काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली  सरकारले अलोकतान्त्रिक चरित्र देखाउन थाल्यो भन्ने टिप्पणी वा आलोचना कतैबाट आयो भने भन्छन,‘म लोकतन्त्रका लागि लडेको, १४ वर्षसम्म जेल बसेको अनि मलाई लोकतन्त्रको पाठ सिकाउने ?’
विपक्षी दलप्रति उनको ब्यवहार र उनले बोल्दा प्रयोग गर्ने शब्द केहिदिन अघिमात्र संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उनको प्रस्तुतीलाई हेरे पुग्छ । क्षणमानै उत्तेजनामा आउने बानी उनको पुरानै हो । आफ्नो वा सरकारको आलोचना सहनै नसक्ने प्रधानमन्त्री ओली पछिल्लो समय थप विवादास्पद बन्दै गएका छन ।

दुईतिहाई मत ल्याएको शक्तिशाली सरकारका प्रधानमन्त्री भएकै कारण पनि उनमा दम्भ बढ्नु अस्वभाविक होइन । आफ्नै पार्टीबाट केही अप्ठेरो परिस्थिति निर्माण नभएसम्म उनको सरकारलाई ५ वर्षसम्म कसैले हल्लाउन सक्दैन । तर, ‘समृद्व नेपाल,सुखी नेपाली’को नारा बनाएका प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारले लोकतन्त्रको चिरहरण हुने गरी एउटा बिधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ । प्रेस काउन्सिललाई ‘अपग्रेट’ गर्न भनि ल्याइएको प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल बिधेयकमा कुनै न कुनै हिसाबले संचार माध्यमहरुलाई अंकुश लगाउने नियत देखिएपछि सर्बत्र बिरोध भइरहेको छ । 

पत्रकार महासंघ आन्दोलनमा होमिएको छ । देशभरका पत्रकार, मिडिया हाउसदेखि नागरिक समाजसम्म उक्त बिधेयकमा व्यवस्था गरिएको प्रावधानको बिरोधमा छन । त्यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायत अन्य दलहरुले पनि प्रस्ताविध विधेयकप्रति तीब्र बिरोध जनाएका छन । नेपाल प्रेस युनियनले त संचारमन्त्री गोकुल बास्कोटालाई बहिस्कार गर्नेसम्मको  निर्णय गरेको छ ।

यो विधेयक मार्फत सरकारले पत्रकार र पत्रकारिता क्षेत्रलाई मात्र होइन पुरै संचार क्षेत्रलाई कानुनको प्रबन्ध गरेर कस्ने प्रयास गरेको छ । त्यसैले यो आपत्तिजनक र भत्र्सनायोग्य त छँदैछ, त्यसभन्दा ठूलो प्रहार यसले लोकतन्त्र र संबिधानमाथि गरेको छ । 
विश्वभर नै लोकतान्त्रिक सरकार मिडियादेखि डराउँदैनन् । तर अधिनायकवादी शासकहरु विपक्षीभन्दा मिडियादेखि डराउँछन । लोकतन्त्रमा मिडियाले सरकारकै मात्र गुनगान गाउँदैन, नराम्रा कामको आलोचना गर्छ, सुझाव दिन्छ । साथै सकारात्मक कामको उ आफै प्रचार गरिदिन्छ, त्यसमा सरकारले भनिरहनु पर्दैन । 
अर्को उदेक लाग्दो बिषय के छ भने अहिलेका संचारमन्त्री गोकुल बास्कोटा करिब २ दशक नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रमा बिताएका मान्छे हुन । तर उनी संचारमन्त्री भएदेखि नै कहिल्यै नेपाली मिडियामैत्री बन्न सकेनन् । अन्य सरकारी, सार्वजनिक कार्यक्रमको त के कुरा प्रत्येक बिहिबार मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न संचार मन्त्रालयमा आयोजना हुने पत्रकार सम्मेलनमा उनको हाउभाऊ र प्रस्तुती हेर्ने हो भने उनमा प्रधानमन्त्री ओलीमा भन्दा बढी बहुमतको दम्भ देखिन्छ ।
यसबाट पनि सजिलै के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने, कुनै न कुनै ढंगले मिडियालाई अंकुश लगाउन सकिएमा  आलोचनाबाट बच्न सकिन्छ र आफ्ना गल्ती र कमजोरीलाई ढाकछोप गर्ने सहज वातावरण बन्छ भन्ने अभिप्रायले सरकारले यो बिधेयक संसदमा दर्ता गराएको हो । 

बिधेयक मार्फत सरकारले प्रेस काउन्सिललाई आफु अनुकुलको संस्था बनाउन खोजेको छ । काउन्सिललाई अनुगमन गर्ने, छानबीन गर्ने, कारवाही गर्नेसम्मका अधिकार दिईएको छ । सबै काम एउटै निकायलाई दिइएको छ । अहिलेसम्म काउन्सिललाई स्वायत्त संस्थाको रुपमा हेरिदै आएको छ । सरकारले यसलाई आफ्नै तजबिजमा राख्ने र अन्य सरकारी निकाय जस्तो संस्था बनाउने योजना अघि सारेको छ । जस्तो कि बिधेयकमा लेखिएको छ– ‘नेपाल सरकारले देशको आम संचार नीति अनुकुल स्वस्थ्य, स्वतन्त्र, मर्यादित र उत्तरदायि पत्रकारिताको विकास तथा सम्बर्धन गर्दै पेसागत आचरण कायम राख्न काउन्सिललाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने र नेपाल सरकारको निर्देशन पालना गर्नु काउन्सिलको दायित्व हुनेछ ।’  सबै कामको अधिकार एउटै निकायमा केन्द्रीकृत गर्नु भनेको हस्तक्षेपलाई बढावा दिनु हो । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने सरकारको बिरोधमा प्रस्तुत हुने मिडिया अबदेखि सिधै सरकारी निसानामा पर्नेछन ।

 सबैभन्दा आपत्ति भनेको प्रस्तावित बिधेयकको दफा १८ मा जरिवाना गरी क्षतिपूर्ति भराईदिनसक्ने प्रावधानको हो । विधेयकमा ‘काउन्सिलबाट जारी भएको आचार संहिताविपरित कुनै सामाग्री प्रकाशन वा प्रशारण गरको कारण मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको भनी सम्बन्धित व्यक्तिले दिएको उजुरी उपर जाँचबुझ गर्दा कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको देखिए काउन्सिलले सम्बन्धित आमसंचार, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई पच्चीस हजारदेखि १० लाख रुपैंयासम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । त्यतिमात्र होइन बिधेयकमा लेखिएको छ –‘काउन्सिलबाट जारी आचार संहिताविपरीत कुनै सामाग्री प्रकाशन वा प्रशारण गरेको कारणबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई क्षति पुगेको भए काउन्सिलले त्यस्तो क्षति पुगेको व्यक्ति वा संस्थालाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराईदिनसक्ने’ व्यवस्था पनि गरिएको छ । यो आफैं धामी आफैं बोक्सी भन्ने नेपाली उखान टुक्का जस्तो छ । काउन्सिल आफैं आचारसंहिता बनाउने र व्याख्या गर्ने निकाय त हो तर छानवीन गरेर क्षतिपूर्ति भराइदिने भन्ने कुरा गलत हो । यो प्राकृतिक न्यायसँग मेल खाँदैन । असिमित अधिकार पाएको संस्था निरंकुश हुन्छ । अझ यस्ता मानहानी सम्बन्धि विषयका कानुन यसअघि नै हामीसँग अभ्यासमा छन ।

अन्त्यमा, संसदमा दर्ता भएको यो विधेयक आफ्नो गुनगान गाउनका लागि, आलोचना सुन्न नसक्ने र अधिनायकवाद उन्मुख राज्यसत्ता संचालकको सोचबाट आएको एउटा दस्तावेज हो । यो लोकतन्त्रका लागि कुनैपनि हालतमा राम्रो हुनसक्दैन । यद्यपी संसदमा यसप्रति छलफल हुन बाँकी नै छ । नेकपाका सांसदले यसमा बुद्धि पनि पुर्याउलान् । तर त्यो भन्दा अघि सरकारले अबिलम्ब विधेयक फिर्ता लिई सबै सम्बद्ध पक्षसँग पुनः छलफल गर्नु आवश्यक छ । नत्र भने जानीजानी आफ्नै खुट्टामा बन्चरो प्रहार गर्नेलाई कसैले रोक्न सक्दैन ।