काठमाडौं । गत पुस ५ गतेदेखि नेपालको राजनितिक व्यवस्था उथल पुथल बनेको छ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गरेपछि नेकपाको एक पक्ष सडक आन्दोलनमै उत्रेको थियो । तत्कालीन नेकपा अध्यक्षमध्येका एक पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगाएतका पक्षले अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाइ साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निलम्बन गरे ।
सर्वोच्चले फागुन ११ मा प्रतिनिधि सभा ब्यूताएपछि खुसीमा लड्डु साटासाट गरेका नेपाल दाहालको खुसी धेरै दिन टिकेन। 
फागुन २३ मा सर्वोच्चले 'सरप्राइज' फैसलाले एकाएक नेकपामा तरंग ल्याइदियो ।

ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिएसँगै तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले ब्यूँतियो । निर्वाचन आयोगले फैसला कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा एमाले र माओवादीलाई पत्र पठाएर आधिकारिकताका लागि निवेदन दिन आग्रह गरेसँगै ओलीविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेका प्रचण्ड–नेपाललाई आपत आइपर्यो।
पार्टी नै छुट्टाछुट्टै भएपछि फेरि भेटौंला प्रचण्ड र नेपाल पुरानै पार्टीमा फर्किए । पार्टी मै अन्तरसंर्घष गर्ने भनेर ओलीतिर फर्किएका नेपाललाई ओलीले वास्तै गरेनन् । बरु उनैलाई 'बाइकट' गरेर ओलीले फागुन २८ मा एकलौटी निर्णय गर्दै अध्यक्षबाहेकका सबै पदाधिकारीको पद खारेज गरे ।

माधवकुमार पक्षले समानन्तर भेला कायमै राखे । ओलीले माधवकुमार नेपाल भीमरावल सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसाललाई स्पष्टिकरण नै सोधे । १० बुँदे स्पष्टीकरणको जवाफमा ओलीलाई नै प्रतिपश्न गर्दैै नेपालले १३ बुँदामा ओलीले नै विधान उल्लंघन गरेको र ओलीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख गरेपछि झनै रुष्ट बनेका ओलीले आखिरमा बदला लिएरै छोडे । 
जुन सवालको पनि इख लिँदै जवाफ दिने ओलीले माधवकुमार नेपालसँग यो पटक नराम्रो गरी बदला लिएका छन्, निलम्बनको बदला निलम्बन नै गरेर। ओलीले आफ्ना विरोध कसरी तह लगाउने भन्ने शैली देखाइदिएका छन् । आफूलाई साधारणसदस्यसमेत नरहने गरी हटाइएको बदलामा ओलीले नेकपा एमाले ब्युतिएपछि माधवकुमारमाथी नै सोही हतियार प्रयोग गरेका छन् । सर्वोच्चको फैसलाबाट संकटको सामना गरिरहेका नेपालमाथी अर्को संकट आएको छ । 
निलम्बनले माधवकुमार नेपाल र भीम रावलको राजनितिक जिवनमै संकटको स्थिति आएको छ ।
आफ्नो पक्षमा ३८ सांसद भएका नेपालले अब के कदम चाल्छन् त्यो चासोका साथ हेरिएको छ । ओलीले आफैं केन्द्रीय कमिटी भंग गरेको अवस्थामा यसरी कारवाही गर्न नमिल्ने नेपालको तर्क छ । उनले निलम्बनलाई नमान्ने बताइसकेको छन् । त्यसअघि अब कसरी नेपाल समूह अगाडी बढ्छ त्योबारे मंगलबार छलफल गरिँदै छ ।